Maharashtra Politics - Is it end of Sena in Maharashtra

With the recent turmoil in the post poll political situation in Maharashtra, Shiv Sena literally showed all its tantrums that led to BJP deciding to step back from forming the government at state level.  Hell, no this is not the defeat of BJP or win-win situation for Congress, NCP & Shiv Sena for that matter.  BJP will still be very strong through the tenure that the newly wed coalition will perform (as I doubt that they would complete 5 years). 

With 102 seats in the State Assembly, BJP that fought on 120+ seats is still comfortably the largest party in the state assembly followed by NCP, Shiv Sena and Congress for that matter.  The ambition of Shiv Sena to lead the government with Chief Minister being a Shiv Sainik will do nothing good to the overall agenda of Shiv Sena.  the ideologies of the three parties are totally different and they don't match anywhere.  This in a way will pave the way for the three parties towards suicidal march that only NCP might be able to thwart.

The coalition dharma would vanish within first 6 months and infightings on ideology would start. We would see that the CM from Shiv Sena might not be able to perform as other major positions would be held by NCP while my take on Congress would be of outside support.  This is where BJP would have its fun at the price of this coalition of jokers.

It is already interesting that Ajit Pawar who is touted as the Deputy Chief Minister is already under ED and CBI lens, please search it on the net and you would get good enough reasons for that.  This means in a way Ajit Pawar would be under there radar anyways and that might create additional pressure on the Government footed by the coalition.

In short, the overall coalition would be something that is bound to fail and provide better situation for BJP in the forthcoming elections in 2024 where Maharashtra would pave the way for strengthening BJPs overall score in the LS as well as RS for that matter.

Equal Rights for Hindus – in India

Yes this sounds absurdly funny that Hindus are seeking Equal Rights in their own country of Origin “India” Many questions arise when one hears that the Hindus have started a movement and #EqualRightsforHindus is a trending hashtag on social media. Why is it that the Majority Hindu that constitute roughly 75% of the population of India are seeking equal rights?

To understand the reason to the new movement for equal rights for hindus in India, we would have to date back to 1947 when the country got independence from 1000s of years of foreign oppression. The new formally elected government came in power and the heads that thought together defined the fate of India as “Secular” country. But, there is where they went ahead and insert sections in the constitution about “Religious Minorities”. These religious minorities were given immense support to ensure that they get educated and those communities also develop along with the development of the nation. But, over a period of time, the political parties forming the government at State as well as National level took this “Minority Development” to a different level turning it into Minority Appeasement.

Today, when we look around, the sections of Indian Constitution are so much abused by the politicians that we have a “Minority Affairs Ministry” and quite a lot of concessions are passed over to the so called minorities. But, did the Constitution of India provide with detailed definition of Minority? Did the Constitution articles establish who and why would they be considered as minority? No, a deep dive to the constitution would not yield any such result. So, Why so much of Minority Appeasement and What it changed over last 72 years that Hindus had to stand up for Equal Rights?

Before we attempt to take a shot at answering the questions, we would need to understand what changed due to the particular sections of Constitution of India on Minorities. Things certainly didn’t go as well as they might have been envisaged at the time the Constitution was drafted. Today, what we witness is the utter chaos when it comes to Hindu Literature and people around who call themselves as Liberals challenge the ever existence of Indian Historical aspects of Ramayan and Mahabhart. Because of these so called self professed Liberals, conversion of Hindus to other religions is quite evident. we hear terms like Love Jihad, Forced Conversions, Opposition be able to celebrate Hindu Festivals and worship Hindu Deities, Opposition to placement of Hindu Idols in Educational Institutes and many more.

1. Just consider the fact that Meghalay where Hindus were in Majority in 1947, they are now a minority as 74% conversion is reported from Hindu to Christian Faith. As a result NIT had to remove the idol of Lord Ganesha from its campus within 7 days of placing it. Reason given – It causes Communal Tension.
2. There is another report from North East where the Hindu natives tribe is restricted from conducting last rites of dead bodies per Hindu Rituals
3. Consider that in schools run by Christian Missionaries, education on Bible and Christianity is allowed, teaching Quran in Madarsas is allowed, but any education on Indian Scriptures causes Communal disharmony
4. Consider that Pastors and Maulvis are provided with monthly stipend by the State while Hindu Priests have to live on the donations from the devotees
5. Consider that hundreds of murders and mob lynching incidents against Hindus are not reported or no action is taken over the perpetrators because they are from Minority Community. But even a stray incident of someone from minority community is linked with few others and reported in the mainstream media as act bringing minority community’s existence in danger

There are many such cases that we can keep on discussing and all these are nothing but the real abuse of the sections on Constitution of India that state about Minority without defining what is Minority. These are the aspects that have given rise to the communal disharmony in India and that have caused situations where Hindus today had to stand up for Equal Rights. 

Yeah sounds funny, but actually is tragic that Hindus who are the Majority Community in India are actually the oppressed lot who have suffered through 1000s of years of butchery and now are being misguided by the Political Liberals to be Secular. Irony that Constitution of India stresses India to be a Secular Country, but Islam and Christianity don’t have to abide by that with their intent on conversions, while when it comes to Hinduism, we are taught to be Seculars.

Yes, Equal Religious Rights and Equal treatment is a must in a Secular Country and if India needs to be Truly Secular, we must provide Equal Rights to Hindus and even our scriptures must be taught to our children for them to know that Ramayan and Mahabharat were real. Archeological evidence of these have been established, but not something that are taught to us as it doesn’t suit the Political masses.

Abrogating Article 370 – Legal Evaluation

Abrogating Article 370 is not something that the present Government of India (GOI) decided just at the tap of a hammer. It was much calculated and much weighed option by the Think Tank behind the execution of this step. Many of the people have marked this whole process as hasty decision by the Government after Pakistan's Prime Minister Imran Khan had a meeting with US President Donald Trump. In the press conference following the meeting the US President Donald Trump referred to some discussion between him and Indian Prime Minister Narendra Modi about Mediation for peace in Kashmir. This however would not be the case as we evaluate the steps by GOI.

We would also evaluate the legality of the Abrogation of Article 370 as well as Article 35A as there are almost 17 Petitions filed in the Supreme Court of India challenging the legality of the Abrogation of said articles through a Presidential Decree. But before that a brief history of Article 370 and Article 35A

Article 370 was adoption to the Constitution of India on October 17, 1949, almost 2 years after the Treaty of Accession was signed (October 26, 1947). This adoption was identified temporary in nature and provided autonomous status to the State of Jammu & Kashmir that included Ladakh, Jammu, Kashmir (including POK) as well as Gilgit Baltistan. This article became operative on November 17, 1952 while the Constitution of India was not yet adopted until 1956.

Article 35 A was added to the Constitution of India on 14 May 1954 through a Presidential Decree, -The Constitution Order, 1954, Applicable to Jammu and Kashmir. This discriminating article created the divide between Residents of Jammu and Kashmir as in 1947 v/s the refugees who migrated from Pakistan during the partition as well as the people from Valmiki Samaj who were brought to Jammu and Kashmir to do "menial" jobs. This article ensured that the later set of people are marked as "non-citizens" of state of Jammu and Kashmir with No rights at state level including jobs as well as Voting rights.

So, with regards to the Article 35 A, introduced by a Presidential Order and revoked / Abrogated through another Presidential Order, the legality doesn't;t make sense as neither the GOI followed Parliamentary Process then nor was it required on August 5, 2019 when it was abrogated.

That now brings us back to Article 370, abrogation of which is causing all the Noice in Parliament as well as Media by the opposition Parties as well as certain Opinions published across the Indian and Global Web and Print Media. For an evaluation of the Abrogation of Article 370, we review the now Abrogated clauses of Article 370, the article could not have been abrogated without the acceptance from the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, but the GOI did it. How did the GOI do that if the legality of the whole case can be questioned and when we have the Supreme Court that may review such passage of an Act in the Parliament. We know that if the Supreme Court would find the step to be illegal, there would be a Constitutional Disaster in the country including a defacement for the current Government. This calls for a review and evaluation of the pre-curser of the event with regards to Jammu and Kashmir -

1. Bhartiya Janta Party (BJP) supporting a Government with People's Democratic Party (PDP) and getting the detailed information on the overall Electoral base of PDP. With this step, BJP also ensured that PDP gets isolated from Indian National Congress (Congress) as well as National Conference (NC)
2. Background legal evaluation begins for abrogation of Article 370 under the then one Minister of India
3. BJP and PDP have a fallout, the state Legislative Assembly is dissolved and President's Rule is invoked in Jammu and Kashmir
4. Over a period of time the legal reviews are completed and strategy is formed to Abrogate Article 370
5. During its second term, under Narendra Modi led BJP Government, a bill is introduced in Parliament on the Reservation for Jobs in Jammu and Kashmir. Very aptly the rights of state Legislative Assembly are conferred to the Governor of the State, which most of the Opposition leaders do not oppose as the said bill was on "Reservation"
6. Once the Governor of State gets the rights of State Legislative Assembly, President doesn't have to then look for elected representatives forming the Legislative Assembly constituents and recommendation of the Governor is good enough as the recommendation of State Legislative Assembly
7. Governor of Jammu and Kashmir recommends Abrogation of Article 370 and a Presidential Order is issued to this effect
8. Bill is presented in the Parliament for Bifurcation of Jammu and Kashmir into two Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. This is passed by both the houses with required 2/3rd majority. Done deal, Constitutional process followed and adhered to

Now the above seven steps if evaluated and if understood would render any such petition as a mislead interpretation of the overall process and the two bills that paved the way to Abrogate Article 370. GOI achieved what it wanted to and to ensure better development in the region as well as counter the terrorism by limiting the trouble area.

The Indian Auto Industry

News about the negative growth of Indian Auto Industry is making rounds and fuel to fire has been provided by the 81 year veteran Mr. Bajaj too.  The economists as well as media houses are repeatedly covering the topic in the light of the GOI vision of "India being $ 5 trillion economy by 2024". Indeed the trends are negative for the Auto Industry, but did anyone relook at the reasons for this negative trend?

Things with respect to the Auto prices and maintenance have not been making much sense.  On an average if we calculate the per month cost of owning a four wheeler, we would drive at following breakdown:-

Assumptions - Car Cost - Rs. 500,000; Interest Rate - 9%; Loan Term - 5 years; Avg Distance traveled per day - 100kms; Avg Fuel Cost/ltr - Rs. 77

1. Monthly EMI for the Car Loan - Rs. 10,380
2. Avg Monthly Fuel Cost - Rs. 11,550
3. Car insurance premium - Rs. 10,000 (Yearly approximated)
4. Yearly Maintenance - Rs. 25,000 (Considering various conditions of traffic and weather)
5. Total Yearly expenditure to maintain a car - Rs. 298,160
6. Monthly expenditure - Rs. 24,847 or Rs. 833/day

Apart from the major heads mentioned above, many housing societies in many cities charge separate for Covered / Street parking and that certainly adds up to the overall cost of owning a four wheeler. Now, with the availability of Ola's and Uber's in various cities, if the cost of this transit per day is less than Rs. 833/day, why would anyone go ahead and buy a Car or an SUV? It would certainly not make sense to do that specifically if he buyer is NOT getting any value added perks emanating from the "Innovation" by the manufacturer.  This highlights the another GAP that's hitting the Indian Auto Industry - Lack of Innovation!!

If we look around in the Indian Auto Industry, the would find that the Indian Auto Industry has nothing new to offer to its customers.  Except for the change in external look and feel of the vehicles, most of the times we don't find any new feature that would stand out for a Car. Indian Auto Industry basically Fails to work on the Aesthetics of Auto Engineering and most of the models available use legacy technologies rather than anything new.  While we see that the world is moving towards Electric Cars featuring Autonomous Driving or Cognitive Intelligence for Collision Avoidance, we seldom see any such initiative with Indian Auto Industry.  India is Still waiting for TESLA to be launched in India (expected in 2020) while another electric car has been introduced by Kia (reportedly blasted during charging). The first of few models (4) by Tata Motor would laugh in 2021, while the Government is eyeing more Electric Vehicles to be plying on the roads of India to reduce carbon footprint of India as well as reduce the reliance of the country on  Petroleum products.  

So, going by the current aspects of both Economics (Household Budget) as well as Technology (preference of car ownership) I do not see the Auto Industry coming out of this slowdown unless there is a radical innovation pumped in and the average cost of ownership is Brough down drastically.  It is quite visible that the Cost of plying a Car / SUV for meagre 3000 kms/month is higher than the cost of buying that Car/SUV; certainly that is one of the deterrents for the buyer and needs attention and focus of Auto Manufacturer.  Government on the other side must focus on the Development of Infrastructure that would help them increase usage of Electric Vehicles and for that they may go in for Public-Private model; for only Private model would increase "For Profit" charge points for Electric Vehicles and diminish the benefits for the consumer.

जम्मू कश्मीर में सैनिकों का राजनीतिक क़त्ल - गुनहगार कौन???

CRPF के जवानों पर पुलवामा में हुए हमले की ज़िम्मेदारी केवल पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की ही नहीं है। इसके लिए हर वो शख़्स ज़िम्मेदार है जिसने जम्मू कश्मीर की समस्या हल करने की जगह उसपर राजनीति की है। इसकी शुरुआत 1947 के विभाजन से शुरू हुई एवं पिछले 72  सालों से चल रही है।  

यदि हम इतिहास की और रूख करते हैं तो पाएँगे कि जम्मू कश्मीर का वर्तमान स्वरूप अंग्रेजों एवं जम्मू के तत्कालीन महाराजा गुलाब सिंह जी के बीच हुई अमृतसर संधि के बाद आया। अगले 100 सालों तक इसपर महाराजा गुलाब सिंह जी (डोगरा) के वंशज राज करते रहे| 1857 में महाराजा गुलाब सिंह जी के बेटे रणबीर सिंह जी राजा बने एवं 1925 में रणबीर सिंह जी के पोते हरी सिंह जी राजा बने| महाराजा हरी सिंह 1925 से 1947 तक जम्मू और कश्मीर के शाषक थे एवं उन्ही का एक निर्णय जम्मू कश्मीर की वर्तमान हालत का प्रथम चरण है| 

जैसा की हम सब जानते हैं कि 1947 में महाराजा हरी सिंह जी ने जम्मू और कश्मीर को एक आज़ाद देश रखने का मन बनाया था, किन्तु पाकिस्तानी हुकूमत जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाहती थी| पाकिस्तान ने सबसे पहले पख्तून मिलिशिया एवं पूँछ के बागी समुदाय के बल पर जम्मू कश्मीर पर हमला किया| महाराजा हरी सिंह ने जब भारत से मदद की गुहार लगाई, तो भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री (जवाहर लाल नेहरू) ने इसे दो देशों के बीच का आपसी मामला बता कर मदद करने से इंकार कर दिया| उधर पख्तून हमलावरों एवं पूँछ के बागी लगातार नरसंहार करते हर जम्मू एवं श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे देख कर महाराजा हरी सिंह जी ने जम्मू और कश्मीर को भारत में शामिल करने की संधि कर ली, एवं भारत ने सेना भेज कर हमलावरों को काफी हद तक खदेड़ दिया| जो मात्र एक हिस्सा छूट गया था वह आज पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है| यहाँ पर यह जानना जरुरी है कि इस सब के बीच में गिलगित बल्तिस्तान के कार्यकारी निरीक्षक (ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी) ने गिलगित बल्तिस्तान वाले हिस्से को पाकिस्तानी हुकूमत के सुपुर्द कर दिया था अतः पाक अधिकृत कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान का उल्लेख नहीं होता है| 

अब यह एक सोचने वाली बात यह है कि जब भारतीय सेना ने हमलावरों एवं बागियों को पीछे खदेड़ दिया था तो पाक अधिकृत कश्मीर कैसे बना? जी, यहीं पर जम्मू कश्मीर की समस्या का द्वितीय चरण बनता है - तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का इस समस्या के समाधान के लिए UN में जाना| महोदय UN के पास समस्या ले कर गए और LOC (लाइन ऑफ़ कण्ट्रोल) खींच दी गयी| माने या न माने, सत्य यही है कि द्वितीय चरण में हुई इस गलती का खामियाजा भारत के जवान आज तक भुगत रहे हैं एवं उनके परिवार आज तक माटी के लाल खो रहे हैं| 

तृतीय चरण पर हुई गलती 1965 के युद्ध में| एक बार फिर यहाँ पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जम्मू कश्मीर में घुसपैठिये भेजने की कोशिश की एवं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री (लाल बहादुर शास्त्री) ने युद्ध की घोषणा कर दी| यहाँ पर तत्कालीन सोवियत यूनियन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मध्यस्थता कि गयी एवं 17 दिनों में युद्धबंदी हुई| कश्मीर समस्या के हल के लिए ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए, किन्तु वहीँ लाल बहादुर शास्त्री की संदेहास्पद मृत्यु हो गई| अब गलती इसमें यह है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर एक राजनितिक हत्या का संदेह जाता है, किन्तु इसके कोई प्रमाण नहीं है| उनके पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि भी बिना पोस्ट मोर्टेम के की गयी, अतः कोई प्रमाण मिलने के आसार भी ख़त्म हो गए| जी, यही है इस चरण की गलती| 

उसके बाद 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में हुई बगावत, भारत द्वारा भेजी गई मुक्तिवाहिनी के बदले पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला इस पुरे वाकये का चौथा चरण हैं| 1971 में जहाँ भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एक आज़ाद देश बनवाया, वहीँ पश्चिमी पाकिस्तान से काफी हद तक पाक अधिकृत कश्मीर, पंजाब एवं सिंध का हिस्सा भी अपने कब्जे में ले लिया था| फिर हुआ शिमला समझौता जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री (इंदिरा गांधी) ने भारत द्वारा कब्जा किया गया संपूर्ण क्षेत्र वापस पाकिस्तान को दे दिया एवं LOC को ही जम्मू और कश्मीर की शाश्कीय रेखा मान लिया| यहाँ पर इंदिरा गांधी द्वारा एक अहम् फैसला गलत हुआ, उन्हें पकिस्तान को मजबूर करना चाहिए था कि संपूर्ण जामु और कश्मीर से पाकिस्तान पीछे हैट जाए तभी भारतीय सेना सिंध एवं पंजाब से पीछे हटेगी| 

इस समस्या का पांचवा महत्वपूर्ण चरण है 1984 का सियाचिन में हुआ एक छोटा सा प्रकरण| इसमें भारत ने ऑपरेशन मेघबूँट द्वारा सियाचिन पर तो कब्ज़ा कर लिया किन्तु तत्कालीन प्रधानमंत्री (इंदिरा गाँधी) ने फिर एक बार एक मौका खो दिया जिससे वे सियाचिन के साथ ही बाकी का कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वापिस ले सकते थे| 

छठवें चरण पर आता है 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों का क़त्ल एवं उनका कश्मीर से पलायन| इसपर ना तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ना ही किसी तथाकथित बुद्धिजीवी ने कभी कोई बात कही ना उस समस्या का आज तक कोई निदान हुआ| 

सातवें चरण पर आता है 1999 का कारगिल युद्ध जब तत्कालीन प्रधानमंत्री (अटल बिहारी वाजपेयी) एवं उनके नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय सेना को LOC पार करने से रोका एवं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोर्चा खो दिया| 

उसके बाद पिछले 20 सालों में और भी कई बार भारत ने पाकिस्तान के इरादों पर पानी फेरा और 2016 में उरी में हुए हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी की, किन्तु कोई ठोस परिणाम नहीं आया| आज भी जम्मू कश्मीर में आतंक वादी भारतीय सेना पर हमला कर हानि पहुंचा रहे हैं| 

पाकिस्तान ने धीरे धीरे कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने के अपने इरादे को आज़ाद कश्मीर की लड़ाई का नाम दिया और आज उसे उसने धर्म का अमली जामा पहना कर कश्मीर को इस्लामिक देश बनाने का काम शुरू कर दिया है| इस्लाम के नाम पर, जेहाद के नाम पर, भारत के जगह हिन्दू राष्ट्र के खिलाफ बगावत के नाम पर पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को भड़का रहा है| यहाँ तक की उसने सियाचिन के उठता में एक हिंसा चीन को उपहार स्वरुप भी दे डाला है| इसपर भी भारतीय राजनितिक तबका  केवल UN जाने की बात करता है एवं शिमला समझौते को मानने की बात करता है| 

यहाँ पर यह बताना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है की UN सुरक्षा समिति में भारत को चीन से पहले स्थाई सदस्यता मिलने वाली थी, किन्तु तत्कालीन प्रधानमंत्री (जवाहर लाल नेहरू) ने अपने चीन प्रेम में  वह स्थान चीन को दे दिया एवं बदले में १९६२ का युद्ध पाया| आज वही चीन जैश के संस्थापक मसूद अज़हर को विश्व स्तर का आतंकवादी घोषित करने के खिलाफ UN सुरक्षा समिति में विरोध कर रहा है| 

अब आप ही बताइये की इस पुरे प्रकरण के विभिन्न चरणों का विश्लेषण यही तो कहता है कि भारतीय राजनीति में जम्मू और कश्मीर की समस्या समाधान हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया| इसी कारण से आज पाकिस्तान अपना सर उनचार कर मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद एवं अन्य आतंकियों को पनाह देता है एवं पाक अधिकृत कश्मीर (गिलगित बल्तिस्तान सहित) में आतंकियों को ट्रेनिंग देता है| 

और हमारे राजनीतिज्ञ क्या कर रहे हैं? हुर्रियत के लीडर्स को, ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ़्ती एवं ऐसे अन्य नेताओं की सुरक्षा हेतु दिन के २३ करोड़ खर्च करने में लगे हैं? क्यों? इससे जुड़े अन्य ज्वलंत प्रश्न है जिनके देश की जनता उत्तर चाहती है - 

1. क्या यही २३ करोड़ कश्मीर की जनता के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते? 
2. क्या यही २३ करोड़ सेना के जवानों के लिए खर्च नहीं हो सकते? 
3. क्या अलगाववादी ताकतों की सुरक्षा माटी के लाल की जान से बढ़कर है? जनता अथवा सेना देश के लिए जीती है, किन्तु अलगाववादी एवं मेहबूबा मुफ़्ती जैसे नेताओं ने इस देश के लिए ऐसा क्या कर दिया है कि उन्हें सुरक्षा देने की जरुरत है?
4. क्या पकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक बार, केवल एक बार भारत पहले हमला नहीं कर सकता? 
5. कब तक हम छद्म युद्ध झेलते रहेंगे और अब तक हमारा देश माटी के सपूतों की बलि देता रहेगा?
6. कब तक मोहन दास करमचंद गांधी के शान्ति के पथ पर चल कर हर गाल पर थप्पड़ एवं पीठ में छुरा खाते रहेंगे? इन्ही ने विभाजन के समय पाकिस्तान को ५० करोड़ रूपए दिलवाये थे, जिसका ब्याज हम आज भी आपने सपूतों के बहते खून में देख रहे है| क्या आज की इस समस्या में इनकी जिम्मेदारी नहीं है?
7. कब यह देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं भगत सिंह के सबक नहीं पढ़ेगा और पाकिस्तान से धोखा खाता रहेगा?

अंत में यही कहूंगा कि जम्मू और कश्मीर की ज्वलंत समस्या की सम्पूर्ण जिम्मेदारी हमारे लोभी राजनेताओं की है, एवं जब तक वे अपने लोभ से उठ कर देश हित में नहीं सोचेंगे, तब तक हमारे सैनिको को अपनी बलि देनी पड़ेगी| भारत के हर सैनिक की शहादत को जहाँ मेरा सलाम है, वहीँ उनकी मौत का जिम्मेदार भारत का हर राजनेता है जो सत्ता लोभ में विलीन है| 

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जम्मू और कश्मीर के इतिहास के बारे में पढ़ने के लिए आप निम्न लिंक पर जा सकते हैं -

विकिपीडिया पर जम्मू और कश्मीर का सक्षिप्त इतिहास 

Pulwama Terror Attack

February 14, 2019 brought the sad news to me and the nation about the dastardly Pulwama / Awantipora Terror Attack in which 40+ (44 at the time of writing this article) of our braveheart CRPF brothers martyred.  The attack is said to be owned by Jaish-e-Mohammad led by the mastermind Masood Azhar.  Here I would like to bring to the notice that Masood Azhar was arrested in Kashmir and was later released in 1999 by then BJP government in return for the 155 Indian Airlines passengers who were held hostage in Afghanistan. Today, JeM formed by Masood Azhar carried out the deadliest terror attack of decades.

The terror attack was already hinted by the intelligence units once again identified the lack of uniformed communication and uniformed act to avoid the losses of our brave brothers.  The specifics I would note here that lead to this attacks success are - 

1. Ignorance to collate the intelligence inputs to derive the details
2. Ignorance of the intelligence inputs and not cordoning the Highway for movement of CRPF convoy (seems armed forces are not considered VVIP, when they need to be)
3. Ignorance of the intelligence inputs and still going ahead with 2547 strong convoy rather than the norm of 1000 per convoy
4. Ignorance of the fact that such a big convoy is always monitored by the infamous neighbors of India and this gives them enough time to act even if the date and time wouldn't have been decided in advance

There could be other aspects that the government would look into, but the biggest aspect that needs to be looked at is the way Political atmosphere is packed in India along with the activities by the Pseudo intellects on Twitter - Consider following - 

There are other's too in the fray, but the above two have actually taken the aspects to heights under the pseudo liberal umbrella.  What is the need of the hour is to forget our differences with each other, be it political or be it ideological, and join hands against terror.  Check the one below from the ex CM of J&K and see what she is echoing seems to me a separatist agenda

I mean, a politician rather than condoning the attack is calling foul on the news channels or a party specific activity? How shameful is that when her own family somewhere is part of bowing down to the terrorist demands when her father was the Union Home Minister during VP Singh Government and when her own 23 year old sister Dr. Rubiya Mufti was said to be kidnapped (within the first week her father assumed the position of Union Home Minister).  Now, rather than standing with the nation and the armed forces, she is herself sounding like a separatist? This is seriously a situation that the people and the government should take note of.

The need of the hour is to contain the aspects of what the national sentiment is - Take Strict Action against Pakistan.  Well that is something that the meeting of Cabinet Ministers may mull over and that is something that the Armed forces would have to step in to state anything after assessing the detailed aspects.  But one thing that we need not forget here is about the preparations Pakistan would have made before the attack "If the inputs that ISI trained the attacker to execute this attack stands true". That would mean that Pakistan would have already anticipated that there would be some Re-action from India like the previous Surgical Strike and that would mean that they would be ready to deal with that sort of action.  It would not be right to get caught in the national sentiment of revenge and react to yield anymore loss.  Any decision to take any action needs to be a Joint decision by the Cabinet, the Generals of Armed Forces and the NSA. Something that should be closed and well thought of.

The need of the hour for any pseudo intellect is to stay calm and not stoop down like the above highlighted tweets and keep personal vendetta against channels and anchors away from the National Interest.  They might personally not like each other, but this is a case of National Mourning and they should not use this to spew venom and hate against each other.

With the attack, terrorism has once again raised its head in the Valley and this needs to be dealt with strict action against the terrorists and their sponsors who so ever they are.

My sincere condolences to the families of Martyrs and request to the nation to unite for the Fight Against Terrorism.

भारतीय लोकसभा चुनाव २०१९ - द्वितीय भाग - समीक्षा

प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के बारे में समीक्षा प्रथम भाग में करने के पश्चात्, अब समय है वर्तमान के विपक्षी दलों एवं उनकी राजनितिक समीक्षा का| 

इस समीक्षा का शुभारम्भ करते है कांग्रेस (ई) से अर्थात जिसे आज हमारे सामने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वरुप में प्रस्तुत किया जा रहा है|  सही मायनो में यदि हम कांग्रेस के बारे में चर्चा करे तो इससे निकले घातक दलों का आज तक इसमें विलय नहीं हुआ है अतः इसे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहना उचित नहीं है| कांग्रेस आज अपने आप में ही जनतंत्र का पालन नहीं कर रही है| कांग्रेस आज वंशावली एवं परिवारवाद पर निर्भर करती है| इससे बड़ी बात क्या होगी की विगत समय में तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चयन विधानसभा में चयनित सभासदों की जगह दाल के सर्वे सर्वाओं द्वारा लिया गया एवं यह चयन योग्यता के नहीं कथित परिवार के प्रति निष्ठा के अनुरोप रहा| चलिए यदि इससे आगे बढ़ कर हम राष्ट्रहित एवं राष्ट्र की प्रगति के सम्बन्ध में बात करें तो हमें यह जान कर खेद ही होगा कि कांग्रेस के राज्य में भारत की प्रगति अत्यंत धीमी रही है| आप स्वयं ही अनुमान लगाइये कि १९६० में चीन एवं भारत की गढ़पमें मात्रा ९% का अंतर था जो बढ़ कर २०१६-१७ में लगभग ८०% जो गया है| पिछले ४ वर्षों में भारत की प्रगति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता  है कि भारत २०१३ में जीडीपी के मायनो में विश्व का १०वा राष्ट्र था और आज २०१८ में वह ४थे स्थान पर पहुँच चुका है| वर्षानुसार आकलन किया जाए तो हमें यह ज्ञात होगा कि कांग्रेस शाषित वर्षों में योजनाएं समाजवाद (सोशलिस्ट) के आधार पर बनाई जाती थी, ना की राष्ट्र निर्माण आधार पर| कुछ कोंग्रेसी नेताओं के अनुसार राष्ट्र में इतना सामर्थ्य है कि विकास अपने आप अपनी गति से चलेगा, किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि विकास को निति से एक दिशा देनी होती है, अनर्गल विकास केवल समाज को बांटता है| यदि २०१९ के चुनावों के बारे में बात करें तो कांग्रेस की प्रथम उद्घोषणा ही समाजवाद की दिशा में है - न्यूनतम वेतन; अब यदि यह योजना लागू हुई तो सरकार पर सात लाख करोड़ का वित्तीय भार आएगा, और रोजगार उत्पन्न करने की जगह घर बैठे खाने वालों की संख्या बढ़ेगी| अब इस दिशा में समीखा कर आप स्वयं ही निर्णय लें कि क्या कांग्रेस की जीत हमें उचित प्रगति पथ पर ले जाएगी अथवा हम एक बार फिर १० वर्ष पीछे चले जाएंगे?

द्वितीय स्थान पर हम महागठबंधन की बात करते हैं जिसमें समाजवादी दाल एवं बहुजन समाजवादी दाल की खिचड़ी है| यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि इन दलों में आपसी समझौता पहले समझा जाए| सूत्रों के अनुसार अखिलेश बाबू को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद चाहिए एवं बहन कुमारी मायावती अर्थात बुआजी को राष्ट्र के प्रधानमंत्री का| इन्होने अभी तक भाजपा हटाओ के आधार पर गठबंधन किया है एवं कांग्रेस को उससे अलग रखा है| इसमें एक और बात को ध्यानपूर्वक देखना होगा कि यहाँ इन दोनों दलों ने अभी तक ना राष्ट्र प्रगति अथवा समाजवादी प्रकरणों पर कोई बात की है, इसकी मुख्य निति अंतर्गत केवल जातीवाद एवं धर्मान्धता की ही बात हो रही है| 

तृतीय पायदान पर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन आता है| विचारणिया बात यहाँ पर यह आती है कि इस स्टार पर भी ना तो राष्ट्रीय ना ही समाजवादी स्टार पर कोई उद्घोषणा हुई है|  इस पायदान पर २२ दलों का गठबंधन है जिसमें उत्तर प्रदेश के उपरोक्त महागठबंधन का भी समावेश है|  यहाँ पर हम कांग्रेस को भी सम्मिलित पाते हैं, एवं एक अलग ही खिचड़ी पकती दिखाई देती है जिसका प्रमुख उद्देश्य मोदी हटाओ देश बचाओ है| इस मंच पर राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रगति एवं राष्ट्रहित के बारे में सुनना चाहेंगे, किन्तु ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है; अपितु इस गठजोड़ में हमने ऐसा नेतृत्व देखा जिसके मुख्यमंत्री स्तर के नेता (ममता बनर्जी, केजरीवाल, चंद्रबाबू नायडू इत्यादि) स्वयं ही धरने पर बैठते हैं, एवं उनकी मांगे गहन विचार विमर्श के बाद अनुचित ही लगती हैं| 

इसके बाद अनेको अनेक घटक दल हैं जो किसी एक करवट बैठेंगे एवं राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता एवं आक्रोश भरेंगे| उनपर समय व्यतीत करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है|

इस समीक्षा का अंत केवल इतना कह कर करूंगा कि इस वर्ष के चुनावों में जनता को भली भाँती सोच कर किसी एक दाल को चुनना होगा जो राष्ट्रनिर्माण एवं प्रगति पर संकल्पित हो| गठबंधन की सरकार में हर घटक दल का अपना मापदंड होगा एवं हर घटक दल अपने वोटबैंक को खुश रखने का प्रयास करेगा; इससे राष्ट्र पर जो विकट विपदा आएगी, उसका अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक है एवं यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना हमारा एवं आपका ध्येय होना चाहिए|  

भारतीय लोकसभा चुनाव २०१९ - प्रथम भाग

५ फरवरी २०१९ 

आज ३ महीनो के बाद कलम उठाई है और आपके सामने कुछ सत्य लाने के लालसा से यह लेख लिख रहा हूँ| इस लेख में कुछ   सत्यापित घटनाक्रमों के प्रमाण भी संलग्न हैं| 

तो आइये बात करते हैं भारत में २०१९ में होने वाले चुनावों की और उसमें सक्रिय नेताओं के व्यक्तित्व के बारे में। किंतु, मैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री अथवा भरतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ नहीं लिखूँगा, क्योंकि मैं जनता जनर्दन से उनका सत्य जानने के लिए प्रार्थनारत हूँ। यदि आपको किसी को भी लगे कि आपके पास उनके बारे में कुछ प्रमाणित सत्य है, तो कृपया आप मुझसे सम्पर्क करें।

सर्वप्रथम नेताओं की पंक्ति में नाम आता है श्री श्री १००८ गांधी परिवार के उज्जवल कुलदीपक, भारत के युवराज, सदी के महानायक, श्रोताओं के हर्षवर्धक एवं सर्वोपरि एक महान कलाकार का: जी, जब आप नाम समझ ही गए हैं तो मैं आपके समय की उपेक्षा किए बिना है आपसे निवेदन करूँगा कि इतनी उपाधियों से अलंकृत व्यक्तित्व से आप रास्टर को वंचित ही रखें तो अच्छा होगा।  महोदय नैशनल हेरल्ड प्रकरण में प्रतिभूति पर है, भारतीया आयकर प्राधिकरण ने आप पर १०० करोड़ के लगभग अर्थदंड घोषित किया है। आपकी प्रधानमंत्री बनने की मंशा पर जब youtube पर मैंने खोज की तो जो सामने आया वह आप निम्न लिंक पर स्वयं देख सकते हैं - 

https://www.youtube.com/results?search_query=rahul+gandhi+not+a+pm+candidate

पंक्ति में द्वितीय अघोषित नाम है एक ऐसा नाम जिसका राजनीति से दूर दूर तक जोई सरोकार नहीं रहा और केवल पिछले महीने आप राष्ट्र के सबसे पुराने राजनेतिक दल की महासचिव नियुक्त हुई है एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी गयीं हैं।  अब नाम तो आप समझ ही गए हैं, तो इनके परम पूजनीय एवं गांधी परिवार के दामाद के बारे में विदेशी पत्रकारों के विचार भी आप  निम्न चलचित्र में देखें एवं सुने।  कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा की गांधी परिवार को किस प्रकार से अलंकृत किया गया है - 

तीसरे पायदान पर हैं राष्ट्र कि बहन एवं ३ बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही वे सम्माननीय महिला जिन्होंने राष्ट्रहित के लिए नॉएडा में एक भव्य उद्यान बनवाया जिसमें उन्होंने स्वयं की प्रतिमा स्थापित करवायी है। अब आप ही सोचिए कि ६८५ करोड़ रुपयों से बने उद्यान से राष्ट्र अथवा राज्य को कितनी आय हो रही है? आप यह भी सोचिए कि तथाकथित सम्माननीय महिला ने राष्ट्रहित में ऐसा कौन सा कार्य किया कि स्वयं की प्रतिमा ही बनवा ली वह भी स्वयं के जीवित रहते हुए? आपके दिए हुए कर का ऐसा अपमान को क्या आप राष्ट्रवाद कहेंगे? इनके घोटालों के बारे में आप निम्न लिंक पर समस्त ज्ञान बटोंर सकते हैं - 

https://www.youtube.com/results?search_query=mayavati+scams

चतुर्थ पायदान पर नाम आता है राष्ट्र कि दीदी का जो एक समय कॉम्युनिज़म के विरोध में थीं। उसके बाद मुख्यमंत्री बनी एवं शारदा चिटफ़ंड घोटाले से आपका नाम जुड़ा। अभी हाल ही में आपने CBI के कार्य में बाधा उत्तपन्न की एवं उसके विरोध में आपने धरना दिया। इस बारे में आप अधिक जानकारी निम्न लिंक पर देख सकते हैं - 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1BYwLyp_w&frags=pl%2Cwn

इसके बाद और भी नाम हैं जिनके बारे में विस्तृत जानकारी आप स्वयं भी खोजें एवं मेरे अगले लेख में भी मैं उन्हें साझा करूँगा।

वन्दे मातरम।।